२ मंसिर २०८३, बुधबार | November 18, 2026

महाअभियोग प्रस्ताव जीवितै छ : मन्त्री कार्की



काठमाडौं । सरकारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामाथिको महाअभियोगको प्रस्ताव जीवितै रहेको जनाएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले महाभियोग सार्वभौम सम्पन्न संसद्को सम्पत्ति भएकाले आगामी प्रतिनिधिसभामा छलफल भएर यो विषय निर्णयमा पुग्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, “महाभियोगसम्बन्धी प्रस्तावमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल भई तयार भएको प्रतिवेदन अब गठन हुने प्रतिनिधिसभामा छलफल हुनेछ ।”

यसअघि महाअभियोगको प्रस्तावको प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुगेको अवस्थामा नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसँगै निष्प्रभावी भएको उल्लेख गर्दै सङ्घीय संसद् सचिवालयले सर्वोच्च अदालतलाई पत्र पठाएको थियो । महाअभियोग प्रस्ताव अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा पेस भई प्रारम्भिक छलफल हुनाकासाथै सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको थियो ।

तत्पश्चातको प्रक्रिया अगाडि नबढेको अवस्थामा यही मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । गत फागुन १ गते सङ्घीय संसद्का महासचिवबाट निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्यसम्पादन गर्न नपाउने भन्ने व्यहोराको पत्र निष्प्रभावी भएको भनी सचिवालयले पत्र पठाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले मङ्सिर २० गते नियमित कार्यसम्पादन गर्न पाउँ भनी सचिवालयमा निवदेन दिएका थिए । जबरा यही मङ्सिर २७ गते अनिवार्य अवकास लिँदै छन् ।

प्रकाशित मिति : २१ मंसिर २०७९, बुधबार  ५ : १८ बजे

Your email address will not be published.

उपाध्यक्ष पौडेलद्वारा एमाले नेतृत्वको सरकारका उपलब्धि प्रस्तुत

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)को जारी राष्ट्रिय भेलामा पार्टीका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद

कामिल मिशाराको कीर्तिमानी शतकमा चितवनले काठमाडौंलाई दियो २०५ रनको लक्ष्य

काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को तेस्रो संस्करणअन्तर्गत इलिमिनेटर

एनपीएल इलिमिनेटरमा चितवनले टस जित्यो, काठमाडौंलाई पहिले बलिङको निम्तो

काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को तेस्रो संस्करणअन्तर्गत बुधबार

बरामद ४९ कम्प्युटर र १५५ मोबाइलको अनुसन्धान गरिँदै

काभ्रेपलाञ्चोक । १५५ थान मोबाइल र ४९ कम्प्युटर (ल्यापटप)को जिल्ला

दानबहादुर कार्कीको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाउने सरकारी निर्णय बदर